राजनीति

खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग हात्तीको देखाउने दाँत

देशभरका जनतालाई वितरण गरिएको पानी गुणस्तरीय भए÷नभएको अनुगमन गर्ने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग स्थापनाको ११ वर्षसम्म हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा दाताले खानेपानीको गुणस्तर र सेवाको अनुगमन एवं महसुल निर्धारणका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्ने शर्त राखेपछि सरकारले २०६३ सालमा आयोग स्थापना गरेको थियो । आयोगसित पानी गुणस्तरीय भए÷नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत दुवै नभएकाले अलपत्र परेको हो ।

स्थापनाको ११ वर्षसम्म पनि आयोग अध्यक्ष, लेखापाल, चालक र कार्यालय सहयोगी एक–एक गरी चारजनाका भरमा चलेको छ । आयोगका अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारी जनशक्तिको अभावमा ऐन नियममा तोकिएका काम गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ ।

“आयोगलाई नेपाल खानेपानी संस्थानका २२ शाखा, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट महसुलमार्फत उठेको दुई प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि पाउन सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बजेटसमेत नभएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “आयोगलाई सरकारले बजेट दिँदैन, महसुलको दुई प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा भए पनि यसअघि आयोग बैठकले एक प्रतिशतमात्र लिने निर्णय गरेकामा, त्यो पनि पाउन सकिएन ।”

२०७५ जेठ २९ गते मा प्रकाशित

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यसमा तपाईको मत