पत्रपत्रिकाबाट

१५ सहसचिव र २२० उपसचिवसहित साढे ७ हजार कर्मचारी अझै आवश्यक

स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा समेत ती तहहरूले अझै कर्मचारी पाएका छैनन् । आवश्यक कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहको काम कारबाहीमा असर देखिँदै आएको छ । सरकारले ऐन नियम बनाउन ढिलाइ गर्नु तथा कर्मचारी पठाउने प्रक्रिया नै ढिलो सुरु गर्नुले स्थानीय तहमा अझै साढे ७ हजार कर्मचारी अभाव देखिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा काजमा जान चाहने कर्मचारीका लागि ३ वैशाखमा एक सूचना जारी गर्दै आवेदन दिन आह्वान गरेको छ । गत वर्षको ३१ वैशाखमा पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसको झन्डै एक वर्षपछि सरकारले स्थानीय तहमा काजमा जान चाहने कर्मचारीका लागि निवेदन माग्न थालेको हो । यसअघि जिल्ला समन्वय समितिबाट जिल्लाभित्र रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाएर काम गरिँदै आएको छ ।

स्थानीय तहमा तल्लो तहका कर्मचारी मात्र नभएर प्रथम श्रेणीकै कर्मचारीसमेत अभाव छ । स्थानीय तहमा ३७ हजार ७९६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा ७ हजार ४९४ जना कर्मचारी अझै अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा १५ जना सहसचिव र २२० जना उपसचिवको पद अझै रिक्त छ ।

- राजधानी दैनिक

२०७५ बैशाख १८ गते मा प्रकाशित

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यसमा तपाईको मत