पत्रपत्रिकाबाट

आव २०७५/७६ को बजेट : प्रदेशको अनुदान बढ्दै

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशको अनुदान बढाउने भएको छ । यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमा दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ । चालु आवको बजेटमा स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब अनुदान दिएको थियो । सात प्रदेशलाई एक अर्ब दुई करोडका हिसाबले सात अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो ।

आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहको अनुदान यथावत राखेर प्रदेशको अनुदान बढाउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय लागेको छ । ‘चालु आवमा प्रदेशले धेरै काम गर्न नभ्याइने देखेर कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि थोरै रकम दिएका हौं’, अर्थ मन्त्रालय अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव भीमसेन तिमल्सिनाले भने, ‘आगामी आवको सुरु देखिनै प्रदेशले खर्च गर्न सक्ने भएकाले अनुदानको रकम बढाउन थालिएको हो ।’

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा–२ बमोजिम संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको अनुदान बढाउने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीले बताए ।

सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्त आयोगको सिफारिस वित्तीय समानीकरण अनुदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘२१ चैत ०७४ मा सरकारले सोहीव्यवस्था बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।’

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । कार्यविधि छलफलका लागि योजना आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । ऐनमा यस्तो अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवा विकास र आपूर्तिको, अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकासका लागि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कुनै प्रकारको विभेदमा परेका वर्गा तथा समुदायको उत्थान र विकास गर्न केन्द्रिय सरकारले विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ ।

- अन्नपूर्ण पोष्टबाट

२०७५ बैशाख १८ गते मा प्रकाशित

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यसमा तपाईको मत