पत्रपत्रिकाबाट

किन सफल हुँदैन भर्ना अभियान ?

काठमाण्डौ।विद्यालय भर्ना हुने उमेर पूरा भएका तर विविध कारणले पढ्न नपाएका बालबालिकालाई लक्ष्य गरी सरकारले यस वर्ष पनि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै छ । एक दशकदेखि शृंखलाकै रूपमा अघि सारिएको अभियानमा विद्यार्थी भर्नाका साथै उनीहरूलाई स्वागत तथा भर्ना भइसकेपछि कसरी टिकाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यो वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं सहभागी भएर कर्णालीको एक विद्यार्थीलाई विद्यालय भर्ना गरेर आइतबार अभियान सुरु गर्दै छन् । शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले पनि प्राथमिक र आधारभूत तहमा भर्ना हुन योग्य भएका तर पढ्न नपाएका बालबालिकाको संख्या मुलुकभर चार लाख एक हजार चार सय ९६ जना छ । यीमध्ये प्राथमिक तहमा भर्ना हुने उमेर पुगेका ८८ हजार दुई सय सात जना छन् । त्यसमा छात्राको संख्या ४२ हजार दुई सय ८ जना तथा छात्रको संख्या ४५ हजार नौ सय ९९ छ ।

आधारभूत तहमा भर्ना हुने उमेर पूरा भएर पनि पढ्न नपाएका कुल ३ लाख १३ हजार दुई सय ८९ जना विद्यार्थीमध्ये छात्राको संख्या एक लाख ५० हजार तीन सय १५ र छात्रको संख्या एक लाख ६२ हजार नौ सय ७४ छ ।

पछिल्लो शैक्षिक तथ्यांकअनुसार प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ९७ दशमलव दुई प्र्रतिशत छ । अर्थात् दुई दशमलव आठ प्रतिशत विद्यार्थी अझै विद्यालय छिर्न सकेका छैनन् ।

०६१ सालमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दा प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर ८० प्रतिशत थियो । १३ वर्षको अवधिमा सञ्चालन गरिएको भर्ना अभियानबाट थप १७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय प्रवेश गरेका छन् । तर, ती बालबालिकामध्ये कति प्रतिशत विद्यालयमा टिकिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन ।

धेरै विद्यार्थी विद्यालयबाहिर रहेका कारण पनि हुन सक्छ, अभियान सञ्चालन गरिएको पहिलो वर्ष खुद भर्नादर ८० प्रतिशतबाट वृद्धि भएर एकै वर्षमा ८५ प्रतिशत पुगेको थियो ।

अपवादलाई छाडेर भन्ने हो भने ०६१ सालदेखि सुरु भएको अभियानमा अहिलेसम्म कुनै पनि वर्ष विद्यार्थीले भर्ना भएकै समयमा हातमा पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । यद्यपि, हरेक वर्ष भर्ना भएकै दिन विद्यार्थीलाई सेटमा पाठ्यपुस्तक दिने घोषणा शिक्षा मन्त्रालयले नगरेको होइन । सामान्यतया दुई सातासम्म सञ्चालन हुने अभियान अवधिभर विद्यार्थीले सेटमा होइन, केही थान मात्र पुराना पुस्तकसमेत पाउन सकेनन् । विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीमध्ये प्रदेश २ का धेरै छन् ।

यो प्रदेशका आठ जिल्लामा मात्र एक लाख ८९ हजार सात सय ७६ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गरिने यस्ता अभियान निष्प्रभावी बन्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा पाउने मौलिक हकबाट बालबालिका वञ्चित भएका छन् ।

उनीहरूको शिक्षाको अधिकार निश्चित गराउन सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट लगानी भएको करोडौं रकमको प्रतिफल पनि चित्तबुझ्दो छैन।

हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि करिब दुई सातासम्म अभियान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि शिक्षकहरू विद्यालयमा कम उपस्थित हुने, उपस्थित भए पनि विद्यालयमै बस्नेलगायत कमजोरीका कारण विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा ल्याउन सकिएको छैन ।

- अन्नपूर्ण पोष्टबाट

२०७५ बैशाख १ गते मा प्रकाशित

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यसमा तपाईको मत