पत्रपत्रिकाबाट

सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना करोडौं रकम सकियो अध्ययन सकिएन

धरान, फागुन १२-सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको १३ वर्षमा करोडौँ रुपैयाँ सकिइसकेको छ । तर, अध्ययन अझै सकिएको छैन । गत साउनमा अध्ययनका लागि साढे दुई वर्ष समय थप गरिएको छ ।

आयोजना अध्ययनका लागि भारतले विराटनगरमा कार्यालय खोलेको छ । आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न उसले एक करोड दिएको छ । कार्यालयमा खटाइएका आफ्ना १० कर्मचारीका लागि भारतले मासिक ५० लाख खर्च गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म अध्ययनको ३० प्रतिशत काम मात्र सकिएको नेपालतर्फबाट आयोजना हेर्ने कोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना अध्ययनका लागि दुवै देशबाट १०-१० जना कर्मचारी खटिएका छन् । भारतले धीरेन्द्रकुमार तिवारीको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाएको छ । कोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रदीप साहका अनुसार भारतले कर्मचारीका लागि मात्र मासिक ५० लाख खर्च गर्दै आएको छ । नेपाल तर्फबाट कर्मचारीका लागि हुने खर्चबारे भने उनले बताउन चाहेनन् । ‘नेपालको सामान्य खर्च हुँदै आएको छ,’ साहले भने ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौता
सप्तकोसी उच्च बाँधबारे नेपाल(भारतबीच प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला १९९१ डिसेम्बरमा सहमति भएको थियो । त्यसपछि १९९२ फेब्रुअरी १४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत विज्ञ समूहको संयुक्त बैठकमा सप्तकोसी उच्च बाँधको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणमा सहमति भएको थियो ।

एक लाख स्थानीय विस्थापित हुने
बराह क्षेत्रमा दुई सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर सप्तकोसीलाई थुनिनेछ । सप्तकोसीको बाढीबाट बिहार जोगाउन भारतले उच्च बाँधको प्रस्ताव गरेको र त्यसले नेपाल डुबाउने कतिपय विज्ञको भनाइ छ । एक सय ९५ वर्ग किमि जलाशय रहने यस आयोजनाले पूर्वी नेपालका १० जिल्लाका साबिक ७९ गाविसलाई प्रभाव पार्नेछ । एक लाख बढी स्थानीय विस्थापित हुने जल उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा उच्च बाँध कन्सर्न कमिटीका अध्यक्ष गोपाल कोइराला त्यागीको भनाइ छ ।

‘चन्द्रशम्शेरकै पालामा भारतले नेपालमा हाइड्याम बनाएर बिहारलाई सुरक्षित बनाउने योजना ल्याएको हो ।’ जलस्रोत विज्ञ कोइराला भन्छन्–‘भारतलाई फाइदा नेपाललाई दीर्घकालीन नोक्सान हुने परियोजना चलाउनु उचित होइन ।’ उनका अनुसार चन्द्रशम्शेरको समयमा अमेरिका, जापान र भारतसहितको इन्जिनियर घोसलानको टोलीले धनकुटा र सुनसरीबीचको सुनाखम्बी क्षेत्रमा भूकम्पीय जोखिम तथा कलिला पहाड भएकाले उपयुक्त उच्च बाँध बनाउन नहुने अंग्रेज सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ,आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

२०७४ फाल्गुण ११ गते मा प्रकाशित

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यसमा तपाईको मत