समाज

लाखौं पेश्की झ्वाम, काम ‘राम राम’, ठेकेदार गुमनाम !

नेपालगन्ज, १ असोज – आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा बाँकेको कोहलपुरपार्कको छेउमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै पर्यटन कार्यालयमार्फत १० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भयो । मायादेवी क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको उपभोक्ता समितिले तीन लाख रुपैयाँ पेश्की लियो । तर, हालसम्म न त काम पूरा भएको छ, न त पेश्की रकम नै फस्र्यौट भएको छ ।

कोहलपुर–११ स्थित वृक्षारोपण समितिले २०७३ असार २० गते जमुनाह–कोहलपुर चारलेन सडकअन्तर्गत कोहलपुर नगरखण्डमा वृक्षारोपण र सुरक्षाजाली निर्माणको लागि पेश्कीस्वरुप कोहलपुुर नगरपालिका कार्यालयबाट २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ लियो । 

समितिले पाँच लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको भन्दै फिर्ता गरे पनि बाँकी रकमको काम कतै देखिँदैन । ‘सडकमा गमला र केही ठाउँमा फूलमात्र राखेर बाँकी रकम हिनामिना गरिएको छ,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सम्झौताअनुसार काम भइदिएको भए त अहिले सडक हरियाली भइसक्थ्यो ।’ सुरक्षाजालीको काम पनि नभएको उनले बताए ।

विकासको लागि बजेट निकासा लिने, तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका यी केही उदाहरण हुन् । बाँकेमा उपभोक्ता समितिको नाममा थुप्रै योजनामा यसरी नै मनपरी हुँदै आएको छ । यहाँ उपभोक्ता समितिमार्फत वर्षेनि करिब एक हजार योजना कार्यान्वयन हुने गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक विकास अधिकृत मिनबहादुर मल्ल उपभोक्ताकै कारण १५ प्रतिशत योजना अधूरो रहेका बताउँछन् । ‘यसले विकास निर्माणमा अबरोध हुने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भनेका स्थानीय जनता हुन् ।’

घरआँगनमा विकासको लागि आएको रकममा आँखा गाड्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी भने ‘पानी माथिको ओभानो’ हुन खोज्छन् । कोहलपुरमा वृक्षारोपण गर्न गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा रकम हिनामिना नगरेको बताउँछन् । पेश्की लगेको रकमबाट तोकिएको काम गरेको र बचेको रकम फिर्ता गरेको उनको भनाइ छ । कोहलपुर नगरपालिका कार्यालयका सुचना अधिकारी एवं लेखा प्रमुख शरदप्रसाद बरालले भने पेश्कीस्वरुप लगिएको रकम फस्र्यौट नभएको बताए ।

कारबाही नहुँदा मनोमानी

ठेक्का प्रणालीबाट हुने विकासमा झन् ठूलो बेथिति छ । विभिन्न बहाना बनाएर काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही हुनुको साटो सरकारी निकायबाटै संरक्षण हुने गरेको छ ।

श्री एलबी कन्स्ट्रक्सनले मानखोला पुल संरक्षणका लागि २०७१ जेठ ६ गते डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जसँग सम्झौता ग¥यो । सोही वर्षको असार १५ मा काम सक्ने उसको लिखित बाचा थियो । तर, साढे तीन वर्ष बित्दासमेत काम सुरु भएको छैन । पुल निर्माणको जिम्मेवार निकाय डिभिजन सडक कार्यालयले अहिलेसम्म ठेकेदारमाथि कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

गजूरमुखी निर्माण कम्पनीले राप्तीपारिको फत्तेपुर–बिनौना–बैजापुर हुँदै अगैया जोड्ने सडकमा पर्खाल तथा नाला निर्माण र ग्राभेलको लागि डिभिजन सडक कार्यालयसँग २०६९ चैत २३ गते सम्झौता ग¥यो । एक करोड ६९ लाख रुपैयाँको उक्त काम कम्पनीले तीन महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर, साढे चार वर्ष बित्दासमेत काम अधूरै छ । योजनाको जिम्मा लिएका ठेकेदार सम्पर्कमा नआएको डिभिजन सडक कार्यालयको भनाइ छ ।

सम्बन्धित कार्यालयले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्नसक्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा निर्माण कार्य समयमा नभए ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी जमानत जफत गर्ने र काम गर्न बाँकी लाग्ने खर्च असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो सजाय बिरलै हुने गरेको पाइन्छ । सरकारी अधिकारीहरु कारबाही गर्नुको साटो उनीहरुलाई पश्रय दिन्छन् । यसले ठेकेदारहरु विभिन्न बहाना बनाएर काममा ढिलासुस्ती गर्छन् ।

रत्न राजमार्गअन्तर्गत देउराली–हर्रे सडक ढिलासुस्तीको यस्तै एक नमुना हो । न्यू देवकोटा निर्माण सेवाले २०६९ माघमा तीन महिनाभित्र मर्मत कार्य सक्ने गरी कामको जिम्मा लिएको थियो । तर, साढे चार वर्षदेखि ठेकेदार सम्पर्कमा छैनन् । न्यू देवकोटाले १७ लाख ७७ हजार रुपैयाँमा उक्त कामको जिम्मा लिएको थियो ।

कार्यालयले ठेक्का सम्झौतापछि ६ महिनासम्म म्याद थप्न पाउँछ । त्यसपछि पनि काम सम्पन्न नभए विभागले म्याद थप्न सक्छ । तर, विभागका अधिकारीको मिलेमतोमा ठेकेदारले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । डिभिजन सडक प्रमुख अर्जुनकुमार बम पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको बताउँछन् ।

‘हामीले पटकपटक सार्बजनिक सुचना प्रकाशन गरि निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेका छौं, अन्य कारबाही भने माथिल्लो निकायबाट हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कारबाही गर्ने निकायमा ठेकेदारको पहुँच र राजनीतिक दबाबका कारण यसमा समस्या हुँदै आएको छ ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बसन्त गौतम कार्यालय प्रमुख र प्राविधिकको लापरबाही तथा फितलो खरीद ऐनको कारण ठेकेदारले सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेको बताउँछन् । विकासमा अवरोध गर्ने ठेकेदारलाई कडा कानुनी कारबाही गरेमा समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

३ दर्जन ठेकेदार सम्पर्कविहीन

डिभिजन सडक कार्यालयबाट योजनाको ठेक्का लिएर सम्पर्कविहीन हुने ठेकेदारको संख्या करिब तीन दर्जन छ । बाँकेका श्री केशब शाह कन्स्ट्रक्सन, श्री शिखर कन्स्ट्रक्सन, शिरिषा निर्माण सेवा, धिताल विल्डर्स, सीता कन्स्ट्रक्सन, यूएस विल्डर्सलगायत निर्माण कम्पनी यो सूचिमा छन् ।

डिभिजन सडक कार्यालयले २०६९ देखि २०७१ सम्मका २४ योजनामा ठेकेदारले काम नथालेको जनाएको छ । ठेकेदारको लापरबाहीकै कारण आठ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लगानीका योजना अलपत्र परेका कार्यालयको भनाइ छ । 

मारमा जनता

झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण एक त ग्रामीण क्षेत्रका योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन् । केही गरि परिहाले ठेकेदारले समयमै काम गर्दैनन् । उपभोक्ता समितिले पनि कामै नगरी रकम झवाममा पार्न खोज्छन् । यसको मार विकासको अभावमा दुःख झेलिरहेका स्थानीयमाथि पर्नेगर्छ । 

महादेवपुरीका स्थानीय शशिराम खत्री विकास योजनामा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार महादेवपुरी आसपास गाउँमा ठेकेदारको लापरबाहीको कारण सातवटा योजना अलपत्र छन् ।

कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समितिमा रहेका पदाधिकारीबीच आर्थिक विषयमा कुरा नमिल्दा योजना नै धरापमा पर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा होलियाको पिप्रहवा गाउँमा दुई किलोमिटर सडक ग्राभेलको लागि आएको १५ लाख रुपैयाँ स्थानीय उपभोक्ताकै कारण फिर्ता भयो । उपभोक्ता समितिमा विवाद भएपछि तत्कालीन जिविसले आर्थिक वर्षको अन्तिममा उक्त रकम सौर्य ऊर्जा प्रणाली वितरण योजनामा स्थानान्तरण ग-यो ।

‘उपभोक्ताबीच कुरा नमिल्दा कहिलेकाहिँ विकासको लागि आएको रकम अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सुचना अधिकारी खिमबहादुर केसी भन्छन्, ‘यसले पनि विकास कार्यमा असर पु-याउँछ ।’ बाँके वर्षेनि विकास योजनाको करिब १० करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने गरेको उनले बताए ।

२०७४ आश्विन १ गते मा प्रकाशित

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यसमा तपाईको मत