ग्लोबल

१० हप्ताको छलफलः यसरी भयो डोकलाममा भारत–चीनबीच सम्झौता

नयाँ दिल्ली । सम्मिलनको पातलो रेखामा रहेर तीन दुई पक्षीय ट्र्याकमा १० हप्ताको घनिभूत छलफलपछि डोकलाम विवाद अन्ततः सुल्झिएको छ ।

चीनले सडक निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि भारतीय सैनिक सोमबार विवादित क्षेत्रबाट पछि हटेको हो । यसबीचमा भारत र चीन, भारत र भुटान र चीन र भुटानबीच परस्पर छलफल निरन्तर जारी रहेको थियो ।

त्यसपछि छलफलको आधार तय गरिएको थियो, जसमा विवादको हरेक पक्षमा एक–एक गरी छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर, कसरी यो विषय छलफलको टेबलमा पुग्यो ?

यसको सुरुवात ह्याम्बर्गमा आयोजित जी–२० सम्मेलनका बेला भएको थियो । त्यहाँ भएको ब्रिक्स (ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) को अनौपचारिक छलफलका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच छलफल भएको थियो । मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, भारतको कथामा पाकिस्तानी संयोग पनि रहेको छ ।

जुलाई पहिलो हप्ता भएको उक्त छलफलमा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग हात मिलाउने मोदी अन्तिम नेता थिए । किनभने त्यहाँका अन्य नेताहरु सबै राष्ट्रपति थिए । मोदी प्रधानमन्त्री मात्र भएको हुँदा प्रोटोकलको हिसाबले उनले अन्तिममा भेट्नुपर्ने थियो ।

यही ढिलाई महत्वपूर्ण थियो किनभने भारतले सावधानीपूर्वक अन्तिम समयमा ह्यामवर्गमा सीसँग डोकलाम विषय उठान गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिएको थियो । भेटअघि राजनीतिक घटनाक्रमलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर डोकलाम विषयबारे निर्णय लिइएको थियो ।

भारतले यस्तै ओपन–एन्डेड दृष्टिकोण पहिलो पटक पाकिस्तानसँग एक महिनाअघि आस्थानामा भएको सांघाई कोओपरेसन अर्गनाइजेसन मिटमा लिएको थियो ।

त्यहाँ अन्तिम समयमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज शरिफसँग संक्षिप्त वान–टु–वान वार्ता गर्ने निर्णय लिइएको थियो । यही आधारमा ह्यामबर्गको पनि भेट तय भएको थियो । राजनीतिक रुपमा संवदेनशील विषयहरुलाई समाधान गर्न यो सही तरिका हुने भारतीय पक्षको बुझाइ थियो ।

डोकलाम विषयमा ह्यामबर्गमा सीसँग कुरा उठान गर्नु सही समय भएको भारतीय पक्षले बुझेको थियो । त्यही भएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीसँग हात मिलाएर अभिवादन सकेसँगै मोदीले डोकलामको विषय उठान गरेका थिए । मोदीले सीलाई एसीओमा भएको छलफलको याद दिलाउँदै यस विषयको समाधान चाँडै निकाल्नुपर्ने बताएका थिए । दुई नेताबीच असहमतिका विषयलाई विवादमा परिणत हुन नदिने सहमति भएको थियो ।

यस छलफलका जानकारहरुका अनुसार छलफलका क्रममा पहिले चिनियाँ राष्ट्रपति मौन थिए तर पछि उनले यस विषयमा दुई देशका अधिकारीहरुबीच छलफल गरिनुपर्ने कुरा राखेका थिए ।

त्यसपछि छलफल सुरु भयो । सबै छलफल स्थापित कूटनीतिक च्यानलबाट भएको थियो । स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षको लफ्फाजीका बाबजुद यो छलफल कहिल्यै नकारात्मक दिशामा अघि बढेको थिएन ।

यद्यपि, छलफल तीनवटा पक्षमा कठिन थियो :

१. चीनले भारतको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो, जसमा सन् १८९० को सन्धि अनुसार सिक्किमको विषय उठान गरेको थियो । भारतले पनि इतिहासको आफ्नो बुझाइ वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गरेको थियो । यस विषयमा दुवै पक्षबीच असहमति रहेको थियो जुन गतिरोधमै अन्त्य भयो ।

२. भारतले त्यसपछि सन् २०१२ मा विशेष प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय विन्दुमा भएको सहमतिको कुरा राखेको थियो, जसमा त्यहाँ आइपर्ने सबै विवादलाई तीन स्टेकहोल्डर भारत, चीन र भुटानबीच सहमति गरेर समाधान गरिने कुरा उल्लेख गरेको थियो । यसमा बेइजिङले नयाँ दिल्लीको बुझाइको प्रतिरोध गरेको थियो । यहाँ पनि गतिरोध देखियो ।

३. बैठकमा उठेको तेस्रो विषय विवाद क्षेत्रबाट असंलग्न हुने र सेनापछि हटाउने ।  यसमा भने केही मिलन विन्दु भेटियो । तर, भारत र चीनबाट त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता चाहन्थ्यो भने चीन कुनै पूर्वसर्त बिना भारतले पहिले सेना हटाउनुपर्ने चाहन्थ्यो ।

उता, भुटानले चीनको सडक निर्माण अभियानलाई आफ्नो सार्वभौकितामाथि हस्तक्षेपका रुपमा हेरेको स्पष्ट पारेको थियो । स्रोतका अनुसार भुटानले हरेक समय चिनियाँ पक्षलाई यस्ता गतिविधि, विशेष गरेर विवादित क्षेत्रमा, आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको थियो ।

भुटानले भारतलाई पनि सार्वजनिक आक्रोश बिना यो मामिला शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको थियो ।

भुटानले चीनलाई सडक निर्माणलाई लिएर आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारेपछि चीनले आफ्ना बुलडोजर पछि हटायो र भारत पनि सडक निर्माण नहुने आश्वस्त भएपछि आफ्नो सेना पछि हटायो ।

यसका साथै सेप्टेम्बरको पहिलो हप्ता सियामिनमा हुने ब्रिक्स सम्मेलनलाई सफल बनाउन चीनको ठूलो लक्ष्यले पनि समझादारी कायम गर्न उत्तम कूटनीतिक अवसर प्रदान गर्यो ।

बेइजिङ सियामिनको टेबलमा तयार नयाँ दिल्ली चाहन्थ्यो भने भारत सडक निर्माण नगर्ने आश्वासन पाए डोकलामबाट पहिले सेना हटाउन तयार थियो ।

आपसी समझदारीमा बनेको यो योजना अन्तर्गत भारतले पहिले आफ्नो सेना फिर्ता बोलायो र अन्ततः ७० दिन लामो गतिरोधको अन्त्य हुनपुग्यो ।

२०७४ भाद्र १३ गते मा प्रकाशित

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यसमा तपाईको मत