देश

सीमाविद्हरू भन्छन्ः भारतसँगको सीमा विवाद टुंगो लगाऊ, अन्यथा दोक्लाम जस्तै हुनसक्छ

काठमाडौं, ११ भदौ – भारत र चीनबीच दोक्लाम विवाद चुलिएको बेला नेपालमा पनि विवादित सीमाक्षेत्रका बारेमा बहस शुरु भएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालसँग दोक्लामको विषयमा सहयोग माग्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यस विषयमा दुई पक्षीय छलफल भएन । 

पछिल्लो हप्ता कालापानी र लिपु क्षेत्रमा नेपाल भारतबीच देखिएको सीमा बिबादबारे प्रधानमन्त्री देउवाले चासो नदेखाएकोमा विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

लामो समयदेखि विवादित कालापानी र लिपु क्षेत्रलाई फेरी विज्ञहरूले बहसमा ल्याए । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो विषयमा चर्को बहस भयो । यद्यपि समाधानका उपायभन्दा सरकारलाई सुझावका बुँदा मात्रै निष्कर्शका रुपमा निस्किए । 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, जलस्रोतविद् डा. जगत भुषाल, विज्ञहरू द्वारिकानाथ ढुंगेल, रतनभण्डारी लगायतका विज्ञहरूले भारतसँगको सीमा विवाद तत्काल समाधान गर्न राज्य गम्भीर बन्नु पर्ने निष्कर्ष निकाले । उनीहरूले नागरिकले राज्यलाई दबाब दिने बेला आएको बताए । 

विज्ञहरूले ऐतिहासिक दस्तावेजअनुसार कालापानी र लिपु क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको ब्यासको नेपाली भूभाग भएकाले यी क्षेत्रमा भारत र चीनको उपस्थिती तथा घुसपैठ नेपालीलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । लामो समयदेखि कालापानी क्षेत्रमा भईरहेको भारतको अतिक्रमण अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विज्ञहरूले त्यस क्षेत्रमा अवैध कव्जा जमाएर बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू अविलम्व हटाउनुपर्ने बताए । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सीमामा सुरक्षाकमी तत्काल हटाउन दबाब दिनुपर्ने सिमाविद्हरूले जोड दिए । 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाल प्रचलनमा रहेकोे मुलुकको पश्चिम तर्फकोे नक्सालाई फिर्ता लिई उपलव्ध ऐतिहासिक दस्तावेज, नदी बिज्ञान र उपलव्ध प्रविधिका आधारमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको स्रोतको किटान गरि नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरोस् । सो बारेमा देशभित्र र बाहिर ब्यापक जानकारी गराइयोस् ।’

नयाँ नक्साका आधारमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गरी महाकाली नदी स्रोत सम्वन्धी मुद्दालाई सल्टाउनुपर्ने बताउँदै जलस्रोतविद् डा. जगत भुषाल भन्छन्, ‘महाकाली नदीको स्रोत, कालापानी र लिपुलेक सम्वन्धमा अध्ययन गर्न सरकारले सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन जनताका जानकारीकालागि संसदमार्फत सार्वजनिक गरियोस् ।’

विज्ञ एवंम् नागरिक समाजका अगुवा द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन्, ‘यो समस्या समाधान कुनै व्यक्ति, संस्था वा पार्टी विशेषले गर्न सक्दैन, सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ र आँट समेत गर्नुपर्छ, यसका लागि अब सबै मिलेर सरकारलाई दबाब दिने बेला आएको छ ।’ 

अर्का विज्ञ रतन भण्डारी भन्छन्, ‘विज्ञ तथा जानकारहरूले बेलाबेला सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्, तर सरकारले यो विषयमा भारतसँग झुक्दै आएको छ, छोटो समयमै समाधान नहुने यो विषयको उठान गर्न हामी अब छोड्दैनौं ।’

नेपाल भारतबीच सम्पन्न सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ मा टेकेर नेपालले पूर्वमा टिष्टा र पश्चिमका काँगडाको सीमालाई आफ्नो सीमा भएको दाबी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बेला आएको भन्दै विज्ञहरूले सरकारले आँट नगरे दोक्लाम विवादजस्तै नेपालसँग पनि कालापानी विवाद आउने सक्नेमा सचेत गराए ।

२०७४ भाद्र ११ गते मा प्रकाशित

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यसमा तपाईको मत